शैक्षणिक

खाजगी विद्यापीठामुळे शिक्षणाचं नवबाजारीकरण
प्रसिध्दी- आपलं महानगर-11 sept 2011
प्रशांत गायकवाड
शिक्षणाचं बाजारीकरण होतंय, अशी ओरड ऐकू येत आहे आणि ते खरंच आहे. भरमसाठ शुल्क आणि देणग्या घेऊन विद्यार्थांना महाविद्यालयात प्रवेश दिला जात आहे. अनेक राजकारण्यांनी शिक्षणाच्या नावाखाली मोकळे भूखंड मिळवून त्यावर संस्था उभारून शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला हातभार लावला आहे. त्यामुळे ज्याच्याजवळ पैसा आहे त्यांनीच शिकायचं का? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. सरकारी महाविद्यालयं सोडल्यास कोठेही शिक्षण शुल्काविषयी समानीकरण दिसत नाही. विद्यार्थांच्या ज्या संघटना आहेत त्याही या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं न उभारता गप्प बसल्या आहेत. ज्याप्रमाणे कामगारांच्या प्रश्नांवर कामगार संघटना एकत्र आल्या त्याप्रमाणे विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या संघटनांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविरोधात एकत्र येण्याची गरज बनली आहे.
नुकताच महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यीत विद्यापीठे विधेयक 2011 विधानसभेत कोणत्याही चर्चेविना घाईघाईने मंजूर करण्यात आलं. स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या विद्यार्थी संघटनेने या विधेयकाविरोधात जोरदार आंदोलन करून या विधेयकातील त्रुटी समोर आणल्या आहेत. हे विधेयक मंजूर करून शिक्षणाच्या होत असलेल्या बाजारीकरणाला खतपाणीच घालण्यात आलं आहे. राज्यातील शिक्षणाचा स्तर उंचावला गेला पाहिजे. संशोधनास वाव मिळाला पाहिजे असं कारण सरकारने पुढे केलं आहे. मात्र हे करताना सरकारने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्याकडे त्या त्या विद्यापीठांशी संलग्न असणारी आणि नव्याने सुरू होणारी महाविद्यालयं किंवा वर्षानुवर्षं सुरू असणाऱ्या महाविद्यालयांत किती प्रमाणात चांगल्या सोयीसुविधा विद्यार्थांना दिल्या जातात. शिक्षकांच्या नेमणुकीपासून अनेक प्रश्न या महाविद्यालयांत असतात. या ठिकाणच्या महाविद्यालयीन ग्रंथालयांचा दर्जाही खालावलेलाच असतो. नाही तरी आपल्याकडे ठराविक महाविद्यालयं नावाजलेली आहेत. तेथे शिक्षण घेणं मानाचं समजलं जातं. असं असेल तर बाकीच्या महाविद्यालयांचं काय? त्यांचा दर्जा का सुधारला जात नाही. शासनाच्या संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. जे आहे तेच आधी सुधारा, हेच शासनाला सांगण्याची वेळ आली आहे. राज्यात अनेक जण शिक्षणसंस्था उभारून गब्बर झाले आहेत हे उघडसत्य आहे. असं असताना परत अनेक जणांना गब्बर करणं आणि नफा मिळवून देणं हाच महत्त्वाचा उद्देश या विधेयकामागे आहे की काय? अशी चर्चा या कायद्याच्या निमित्ताने आता सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगी विद्यापीठ कायद्यातील विधेयकात आरक्षणाची तरतूद केलेली नाही. त्याचा मोठा फटका वंचित समाजाला बसू शकतो. संसदेने केलेल्या 93 व्या घटनादुरुस्तीनुसार सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद आहे, मात्र या कायद्यात ती पाळण्यात आलेली नाही. इतर मागासवर्ग , दलित, अदिवासी, भटके यांना कोणत्याही प्रकारचं आरक्षण या विधेयकात देण्यात आलेलं नाही. तर समाजातील दुर्बल घटक म्हणजेच स्त्रिया, गरीब, राज्यातील अल्प उत्पन्न गट आणि राज्यातील रहिवासी यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी ही स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठ आधारभूत योजना तयार करेल असे विधेयकात लिहिण्यात आलं आहे, म्हणजेच सर्व अधिकार हे तयार होणाऱ्या खाजगी विद्यापीठांनाच देण्यात आले आहेत.
खाजगी विद्यापीठं स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश उच्च आणि तंत्रशिक्षणामध्ये अनेक विद्याशाखांचा अंतर्भाव करून शिक्षण, अध्यापन आणि प्रशिक्षण देणे आणि संशोधनाची तरतूद करणं, शिक्षण आणि विकास यासाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करणं हा आहे. उच्च शिक्षणात संशोधन होणं गरजेचं आहे हे जरी मान्य केलं तरी वर्षानुवर्षं जे शिक्षण आपल्याकडे सुरू आहे तेथेच शासनाने उच्च दर्जाच्या सुविधा निर्माण करायला हव्या होत्या, मात्र ते न करता त्यांनी खासगी विद्यापीठ हा पर्याय शोधला. महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राज्याबाहेरील भारतातील विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम चालतात. त्यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्याच विद्यापीठांशी आपल्या येथील विद्यापीठं संलग्न वा एखादा करार करायला हवा होता. या विद्यापीठांच्या उपलब्ध अभ्यासक्रमात वाढ करून त्या अभ्यासक्रमात आधुनिकता आणणं गरजेचं होतं.
विद्यापीठाच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी सिनेटची आवश्यकता असते. मात्र खाजगी विद्यापीठांत विद्यापीठाचे महत्त्वाचे अंग असणारी सिनेटच असणार नाही. त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी आणि कर्मचारी यांच्यावर अन्याय झाल्यास कोणाकडेही तक्रार करता येणार नाही आहे. यामुळे लोकशाही पद्धतीने लढण्याचा हक्कच शासनाने हिरावून घेतला आहे.
उच्च शिक्षण आणि विद्यापीठ यांच्याशी संबंधित असलेले राज्याचे विद्यमान कायदे सक्षम नसल्यानेच नवीन कायदा करणं आवश्यक आहे असं राज्याच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. याचा अर्थ शासन उच्च शिक्षण देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळेच खासगी क्षेत्राला आमंत्रण देण्यात येत आहे असं विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांवरून दिसत आहे.
शासनाने खासगी विद्यापीठांचा निर्णय घाईघाईने का घेतला हे अजून समजू शकलं नसलं तरी अद्यापही शासनाने याबाबत शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थी संघटनांशी याबाबत चर्चा करायला हवी. संशोधनास वाव मिळाला पाहिजे हा शासनाचा हेतू जरी चांगला असला तरी आधी आहे तेच शिक्षण सुधारणं आणि त्यात गती आणणं हेच आवश्यक बनलं आहे.

प्रसिध्दी- आपलं महानगर-7 august 2011

प्रसिध्दी- आपलं महानगर- २१ जुलै २०११

आठवी पर्यंत (ना)पास? प्रसिध्दी- लोकनवनिर्माण नवी मुंबई
वार्षिक परिक्षा झाली का?कितवा नंबर?रिझल्ट लागला का?पास की नापास?अरेरे प्रमोट... कोणत्या विषयात ?असे विचारणे आता कमी होऊ लागेल,विद्यार्थ्यांमधील स्पर्धा कमी होऊ लागतील
कारण महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक परिपत्रक काढले की १ ली ते आठवी पर्यंत शिकणा-या सर्व विद्यार्थांना अनुतीर्ण करण्यात येणार नाही.त्यात केंद्र सरकारने दिलेल्या प्राथमिक शिक्षण सक्तिचे या अधिनियमाचा उल्लेख असून तो काश्मिर खेरिज भारतातील सर्व राज्यांना लागू केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे आणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील शैक्षणीक संस्था,मुख्याधापक व संबधीतांच्या निदर्शनास हा अधिनियम आणून देण्यात यावा असे सांगण्यात आले आहे.वर्षे २००९ -१० च्या परिक्षांमध्ये एकाही विद्यार्थाला मागे ठेवण्यात येणार नाही व २०१०-११ या शैक्षणिक वर्षात पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला पाहीजे व अनुतीर्ण वा कोणत्याही कारणास्तव बालकांना शाळेतून काढून टाकण्यात येणार नाही असे सांगण्यात आले आहे.तसेच ज्या विषयामध्ये जो विदयार्थी कच्चा आहे त्या विषयातील त्याची प्रगती अपेक्षीत पातळीवर आणण्यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न करावे असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचे समाजातील काही स्तरांतून स्वागत तर काही स्तरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली.आतापर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण,ग्रामिण ,शहरी भागात विद्यार्थ्यांची होणारी गळती याचा सर्व स्तरांवर अभ्यास करूनच केंद्राने हा अधिनियम काढला असेल यात शंकाच नाही.मुळात आता त्याची अंमलबजावणी शालेय स्तरावर कशी होईल हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कारण शासनदरबारी घेतल्याजाणा-या निर्णयाचा नियमानुसार पाठपुरावा न केल्यास त्या निर्णयाचा फज्जा कसा उडतो हे आतापर्यंत आपण पाहीले आहे.
भारताची यशस्वी प्रगती होण्यासाठी शिक्षणाचा हक्क सर्वांना मिळालाच पाहीजे पण फक्त आठवीपर्यंतच शिक्षण सक्तिचे का? हा प्रश्न निर्माण होतो.शिक्षण द्यायचेच असेल तर पदवीपर्यंत सक्तीचे हवे पण असो.सरकारच्या या निर्णयाचे आपण स्वागत करायला हवे.
आठवीतून जेव्हा तो विद्यार्थी नववीत जाईल तेव्हा नववी आणी दहावीचे वर्षे त्याला तो आधी शिकलेल्या इयत्तांत चांगल्या गुणक्रमानुसार व शिक्षकांनी सर्व विद्यार्थांवर मेहनत घेतल्यासच व्यवस्थित जाऊ शकते.त्याचे एक कारण असे की पारपांरीक किंवा आतापर्यंत सुरू असलेल्या शैक्षणिक पध्द्तीत हुशार विद्यार्थांकडेच शिक्षकांचा जादा कल असायचा कारण शाळेचे नाव होईल.शाळेला प्रतिष्ठा प्राप्त होईल आता या नव्या धोरणामुळे शिक्षकांचा ज्यां विद्यार्थांची प्रगती समाधानकारक नसेल ती वाढवायची कशी याकडे लक्ष देता येईल व श्रेयनामांकनानुसार जो विद्यार्थी ज्या ज्या विषयात कमी असेल त्या विद्यार्थ्याचे गुणदान वाढवायचे कसे यात त्या त्या शिक्षकाचा अधिक कस लागेल .अर्थात त्यासाठी पालक संघटनांनीही लक्ष देणे आवश्यक आहे.
सदर निर्णयाने ग्रामिण भागात मुलांमुलींच्या शिक्षणाची खास करून मुलींच्या शिक्षणाची गळती थांबेल.नाहीतर यापुर्वी काय होत होते नापास झालो किंवा नापास होण्याच्या भितीने अनेक जण शाळा सोडत होते ते आता कमी होईल.शाळांविषयी जागरुकता वाढेल या सर्वांसाठी शिक्षक वर्गाने प्रचंड मेहनत घेणे गरजेचे आहे.त्याचप्रमाणे इंग्रजी,गणित आणी विज्ञान हे अनेक विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिने भितीदायक विषय होते आणी आहेत या विषयांत सोपेपणा आणण्यासाठी काहीतरी करावे लागेल .करिअर च्या उद्देशाने भुगोल,इतिहास,भाषा विषय,शारीरीक शिक्षण,तांत्रिक कसे महत्वाचे आहेत हे ही विद्यार्थांना शालेय स्तरावर कळणेच आवश्यक आहे.
केंद्र सरकार १९८९ पासून सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ही अतिशय चांगली योजना संकल्पना राबवित आहे .यात आपल्या आवडिचे विषय घेऊन दहावीला बसता येते.अधिक माहीतीसाठी www.nios.org हे संकेतस्थळ पाहावे.शेवटी शिक्षण पुर्ण होऊन बौध्दीक,सामाजिक,आर्थिक वाढ होणे महत्वाचे.
Saturday, June 12, 2010