Published : Mumbai Tarun Bharat
Date : 9 Sept 2012
दै. आपलं महानगर,31 july 2011
दै. आपलं महानगर,29 july 2011
दै. आपलं महानगर,24 july 2011
दै. आपलं महानगर,7 june 2011
दै. आपलं महानगर,24 may 2011
रोहयो कायद्यात पारदर्शकता येण्याची गरज
- दै. आपलं महानगर,5 april2011
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेत काम करणार्‍या समाजघटकांसाठी रोहयो कायात अधिक पारदर्शकता येणं गरजेचं बनलं आहे. शासनानं त्याबाबत तातडीनं पावलं उचलावी आणि रोहयो कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी रोहयो संबंधित संघटनांनी केली आहे.
यासंदर्भात राज्यातील सव्वा कोटींच्या संख्येनं असलेले ग्रामिण मजूर आणि २६ हजार ग्रामसेवक मजूर यांच्या समस्या मांडण्यासाठी नुकताच महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन, ग्रामरोजगार सेवक संघटना आणि महाराष्ट्र लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीनं विधिमंडळावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चातील शिष्टमंडळानं राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांच्यासमोर आपल्या समस्या कथन केल्या आणि मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या. त्रिपुरा राज्याप्रमाणं रोहयोत महिलांना श्रमाची झेपतील अशी कामं देणं, तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, ग्रामरोजगार सेवकांना निश्चित वेतन, ग्रामिण बेघरांसाठी गावठाण विस्तार योजना आदी मागण्या मांडण्यात आल्या .
मोर्चेकर्‍यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर तुमच्या मागण्यांवर विचार करू, असं सांगण्यात आलं तसंच महत्त्वाची बाब म्हणजे,शासनानं सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीनं दुसर्‍या दिवशी परिपत्रक जारी केलं.त्यात रोहयोअंतर्गत पंचायतीमार्फत किमान ५० टक्के काम होणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे तसंच २०११-१२ या वर्षात ४० लाखांची कामे घेण्याचे ग्रामपंचायतींना ठरवून देण्यात आलं आहे. अकुशल आणि कुशल अशी कामाची विभागणीही ठरवून देण्यात आली आहे .
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर म्हणाले की, रोहयो कायाची अंमलबजावणी केली जात नाही, यात काम करणार्‍या मजुरांचे शोषण होत आहे, महाराष्ट्रात मजुरीचे दर देशामध्ये सर्वात कमी आहेत.जोपर्यंत रोहयो कायाची अंमलबजावणी होणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा क्षीरसागर यांनी दिला. राज्यातील २४३१५ ग्रामपंचायतीत मागील ३ वर्षांत एकही काम झालेलं नाही, केंद्रानं जाहीर केलेलं मजुरीचे दर जाहीर करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे, आदी समस्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. आज शासन स्तरावर रोहयोची यंत्रणा नाही, नुसता अंदाधुंद कारभार आहे, असा आरोप क्षीरसागर यांनी केला. तेव्हा या योजनेत पारदर्शकता येणं, आम्ही केलेल्या मागण्या मान्य करणं गरजेचं बनलं आहे. त्यामुळे मजुरांच शोषण थांबेल, असंही ते म्हणाले.
आशा वर्कर्स युनियनच्या मागण्याही मान्य होण्याचे संकेत प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 1April 2011
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
राज्य सरकारने आदिवासींसाठीचा वनहक्क कायदा, घरेलू कामगार विधेयक, गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किमती कमी करणे, रोहयो कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य वा विचार करू, जीआर काढू आदी आश्वासनं त्या त्या संघटनांना दिल्यानंतर आता राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियनच्या मागण्याही मान्य होण्याचे संकेत दिले आहेत.
आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीनं आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी विधानसभेवर नुकताच भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चातील शिष्टमंडळाने राज्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांची भेट घेतली. या वेळी तुमच्या काही मागण्यांबाबत विचार करून लवकरच बैठक घेऊ, असं आश्वासन खान यांनी दिलं. याबाबत युनियनचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की,आम्ही वर्षभर आमच्या मागण्या मांडत होतो, मात्र या चर्चेत आमची बोलणी यशस्वी ठरली. शासनानं लवकरात बैठक बोलावून जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात अंदाजे 64 हजार आशा वर्कर्स असून देशभरात त्यांची संख्या आठ लाख इतकी आहे. 2007 साली सर्व ग्रामिण भागात या अभियानाची सुरुवात झाली. आशा आणि गटप्रवर्तक महिला ग्रामिण भागात आरोग्याबाबत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत.
आशांनागणवेश मिळाला पाहिजे, महिन्याला 3 हजार मानधन आणि गटप्रवर्तक महिलांना 10 हजार मानधन मिळाले पाहिजे, मेडिकल किट्‌स त्वरित घ्या, जननी सुरक्षा योजना लागू करा, ग्रामिण भागातील आशांची नावं दारिद्य्र रेेषेेखालील यादीमध्ये सामाविष्ट करा, राज्यामध्ये रुग्णहक्क आणि प्रस्तावित नियम मंजूर करा आदी मागण्या युनिनच्या वतीनं करण्यात त्यावर खान यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असं पुजारी यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानाकडून महाराष्ट्राला या वर्षी 2 हजार कोटी पेक्षाही जास्त अनुदान आलेले आहे. ही रक्कम लोकांच्या आरोग्य उपचारासंबंधी खर्च करण्याऐवजी प्राथमिक केंद्र आणि ग्रामिण रुग्णालयात रंगरंगोटी,फर्निचर खरेदी यासाठी वापरण्यात येत आहे असा आरोप पुजारी यांनी केला.
दरम्यान पाच वर्षापूूर्वी मंजूर करण्यात आलेला रुग्णहक्क आणि वैद्यकीय सेवेसंबंधीचा कायदा प्रस्तावित नियम मंजूर झाला पाहिजे त्यामुळे रुग्ण आणि वैद्यकीय सेवेला वचक बसेल आणि एकसमान धोरण निर्माण होईल, मात्र राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश सुरेश शेट्टी त्यावर स्वाक्षरी करायला तयार नाहीत असं पुजारी यांनी सांगितलं.
रोहयो कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकरच जीआर निघणार- प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 31 march2011
मुंबई। प्रशांत गायकवाड
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कर्मचारी संघाने काढलेला मोर्चा यशस्वी ठरला. रोहयो प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज यांनी ठोस आश्वासन दिल्याने लवकरच जीआर काढण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार आहेत. गिरीराज यांच्याशी मोर्चातील शिष्टमंडळाने चर्चा केली. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी न करता त्यांना प्राधान्याने कामावर ठेवलं जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत औरंगाबाद पॅटर्नचा अभ्यास करून तो राज्यात कसा लागू करण्यात येईल असा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना अंतराच्या प्रमाणात प्रवासभत्ता (टीएडीए), थकबाकीची रक्कम देण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर गावचा सरपंच बदलल्यावर ग्रामरोजगार सेवकांना कामावरून कमी केलं जातं अशी तक्रार शिष्टमंडळाच्या वतीने सचिवांकडे करण्यात आली तेव्हा सेवकांना कामावरून कमी करण्याचा अधिकार सरपंचाला नाही, असं गिरीराज यांनी स्पष्ट केलं. या शिष्टमंडळात कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए.पाटील, सेक्रेटरी गुलाब देशमुख, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, चंद्रशेखर तिरकर, दत्ता जगताप आदी सहभागी झाले होते.
यासंदर्भात एम.ए.पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत समाधान व्यक्त केलं. येत्या 1 एप्रिलपासून रोहयो कर्मचाऱ्यांना नोकरीमधून काढण्यात येणार आहे ही अफवा असल्याचेही पाटील म्हणाले. तसंच या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर रोहयोची कामं काढण्यात येणार आहेत. शासनाच्या वतीने सर्वच ठिकाणी ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रूमेंट देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली. या मोर्चात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक साहाय्यक( कृषी/स्थापत्य) लेखापाल, लिपीक, टंकलेखक आणि ग्रामरोजगार सेवक उपस्थित होते.
दरम्यान , रोहयाचें काम कायमस्वरुपी असून त्या कामासाठी कायम कर्मचाऱ्यांची पदं निर्माण करा आणि सध्या कार्यरत असणाऱ्यांना कामावर कायम करा, अशी मागणी कर्मचारी संघाने केली तेव्हा या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने ठेवण्याबाबच्या धोरणात बदल करता येणार नसल्याचं सचिवांनी सांगितलं.
केंद्राच्या कामगार आणि रोजगार खात्याचं हिंदी संकेतस्थळ निद्रावस्थेत
मुंबई । प्रशांत गायकवाड ,प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 28 मार्च 2011
केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार खात्याचं http://labour.gov.in/hwelcome.html हे राष्ट्रभाषा हिंदीतलं संकेतस्थळ 20 जुलै 2009 पासून निद्रावस्थेत आहे . मागील दीड वर्षांपासून या संकेतस्थळाचा श्रम समाचार हा विभाग अजिबात अद्ययावत करण्यात आलेला नाही. तर http://labour.gov.in/ या इंग्रजी संकेतस्थळाचा लेबर न्यूज हा विभाग बातम्यांनुसार अद्ययावत होत आहे आणि महत्त्वाची बाब अशी की, या संकेतस्थळाचा पूर्वीचा आंतरजाळावरील पत्ता http://labour.nic.in/ असा होता तो बदलून labour. gov.in असा केला गेला. म्हणजे फक्त नाव बदलेलं. त्यातील हिंदीतला मजकूर तसाच राहिला आहे.
आंतरजाळावर हे संकेतस्थळ सुरू केलं असता इंग्लिश आणि हिंदी हे भाषा विभाग आहेत. मात्र देशाची राष्ट्रभाषा असलेल्या हिंदीचे वावडे या संकेतस्थळाला असल्याचं दिसून आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन-) चा भारत देश संस्थापक सदस्य आहे. त्या बाबतची माहिती हिंदी संकेतस्थळावर इंग्रजीत देण्यात आली आहे. वास्तविक इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनबद्दल राष्ट्रभाषेतून माहिती देणं आवश्यक आहे.
देशातील संघटित आणि असंघटित मजूर वर्गात साक्षरतेचं प्रमाण कमी असलं तरी इतर प्रसारमाध्यमांतून वा संघटनांच्या माध्यमातून त्यांना आपल्या हक्कांबाबत, नवीन योजनांबाबत माहिती वा बातम्या मिळत असतात. हे संकेतस्थळ इंग्रजीतून जरी बातम्याचं वा योजनांचं अद्ययावतीकरण करत असलं तरी संकेतस्थळावर हिंदी हा विभाग कशाकरता दिला आहे आणि तसंच जगभरात दिसणारं हे संकेतस्थळ केवळ इंग्रजी भाषा येणाऱ्यांनीच वापरावं का असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झाला आहे.
राज्याचं कामगार खातं संकेतस्थळाच्या स्पर्धेत मागे.
।प्रशांत गायकवाड
प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर २३ मार्च २०११
आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगात आणि कामगार चळवळींच्या इतिहासात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचं कामगार खातं संकेतस्थळांच्या स्पर्धेत मागे पडलं आहे. भारत सरकारच्या http://labour.gov.in/ या संकेतस्थळावर राज्यांचं लेबर डिपार्टमेंट हा विभाग आहे, त्यात महाराष्ट्र राज्याचं नाव नसून शेजारील गुजरात, कर्नाटक या राज्यांबरोबरच पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, नागालॅंड तसंच दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचा सामावेश आहे.
गुगल या सर्च इंजिनवर वरील राज्यांच्या लेबर डिपार्टमेंट असा शोध घेतला असता त्वरित त्यांची संकेतस्थळं दिसतात. मात्र महाराष्ट्र राज्य नाव टाकून शोध घेतला असता राज्याच्या वर्धा जिल्ह्याचं गॅझेट दिसतं. यावरून इतर राज्यांच्या तुलनेत आपलं कामगार खातं किती उदासीन आहे हे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्याच्या http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तर कामगार खात्याचा कोणताही उल्लेख नाही. दरम्यान, कर्नाटक या राज्याच्या संकेतस्थळावर तेथील ट्रेड युनियन्सची यादी, त्यांचे पत्ते, नवीन योजना यांची माहिती देण्यात आली आहे. तर गुजरात राज्याने त्यांच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती टाकून कामगार प्रशासनात पारदर्शकता आणली आहे.
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी अनेक संघटना आणि पक्ष आझाद मैदानात आंदोलनं आणि मोर्चे काढले जात आहेत. त्यात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे, असं असताना या संघटनांसोबत झालेल्या चर्चा, संबंधित मंत्र्यांनी दिलेले आदेश याबाबत सरकारने संकेतस्थळ निर्माण करून प्रशासनात पारदर्शकता कशी येईल हे पाहणं आवश्यक आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही आहे. अनेक कारखान्यांत संप सुरू आहेत, काही ठिकाणी कारखानेच बंद पडले असून कामगारांची देणीही बाकी आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या कामगार विभागाचं संकेतस्थळ सुरू झाल्यास कामगार क्षेत्रात होणारे तंटे, किमान वेतन, औद्योगिक न्यायालयात चालणारी न्यायप्रकि या, कारखान्यांच्या जमिनीची किंमत, महाराष्ट्रातील ट्रेड युनियन्स यांची माहिती मिळेल. त्याचबरोबर संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि बंद पडणाऱ्या कारखान्यांची निश्चित संख्या यांची माहिती मिळू शकेल
घरेलू कामगारांसाठी केलेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई
प्रसिद्धी - आपलं महानगर ११ मार्च २०११
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
महाराष्ट्र शासनानं 2008 साली घरकामगारांसाठी केलेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी दोन वर्षे झाली तरी अद्याप संथगतीनं सुरू आहे. 9 मार्च रोजी आझाद मैदानात कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या मेळाव्यात राज्याचे कामगार राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र गावित यांनी घर कामगार कल्याण बोर्डाबाबत नियमावली काम पूर्ण झाल आहे असं सांगितलं. मात्र विधेयक मांडल्यानंतर दोन वर्षानंतरही ही नियमावली घरकामागारांसाठी केव्हा लागू होईल हे सांगणं कठीण होऊन बसलं आहे, मुळात 2008 साली तब्बल पाच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर राज्यातील लाखो घरकामगारांना संरक्षण देण्यासाठीचं विधेयक मंजूर करण्यात करण्यात आले होते.
मुंबईसह महाराष्ट्रात अकरा लाख इतक्या मोठ्या संख्येनं घरकामगार असून महिला मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यात प्रामुख्यानं आदिवासी , दलीत आणि ओबीसी समाज असून सर्वांची परिस्थिती हालाखीची आहे. या कामगारांसाठी काम करणाऱ्या काही संघटनांनी कामगारांच्या कल्याणाबाबत कायदा करण्याची मागणी सातत्यानं लावून धरल्यानं हे विधेयक 2008 साली मांडण्यात आलं होतं. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हे विधेयक लवचिक असून त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात येऊ शकेल.
महाराष्ट्र घरकामगार विधेयकाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, त्यांची कायदेशीर नोंद व्हावी, ओळखपत्र देण्यात यावित , दारिद्रय रेषेखालील कार्ड, मोफत वैद्यकीय सुविधा , शैक्षणिक सुविधा, पेन्शन योजना ,किमान वेतन कायदा, संघटीत कामगारांप्रमाणे सोईसुविधा आणि सर्वात महतवाचे म्हणजे कामगार म्हणून त्यांना दर्जा मिळावा आदी या संघटनांच्या मागण्या आहेत. आपआपल्या परिनं या संघटना काम करत आहेत, परंतू शासनाच्या कामगार विभागानं याकडे लक्ष देणं गरजेचं बनलं आहे, घरकामगार समाजातील मोठा घटक असून तो दारिद्रयात खितपत पडलेला आणि अशिक्षीत आहे. या कायद्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मंडळ स्थापन करण्यात येईल , घरेलू कामगारांची लाभार्थीॅ म्हणून नोंदणी , निधी स्थापन करण्याची तरतूद आदि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र हे विधेयक अद्यापही कागदावर राहिल्यानं घरकामगारांचे नुकसानं झालं आहे.
या संदर्भात कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा मधु बिरमोळे म्हणाल्या की,नियमावलीत कामाचे तास ठरवा, एका तासाला ठराविक रक्कम ,घरातील माणसांनुसार रक्कम , आठवड्याची सुट्टी, बाळंतपणाची रजा, आदी आमच्या मागण्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारनं विधेयकाच्या कामाला गती दिल्यास घरकामगारांना न्याय मिळेल, त्यांची परिस्थिती सुधारेल, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल , तेव्हा लवकरात लवकर या कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचं बिरमोळे म्हणाल्या.
प्रसिध्दी - आपलं महानगर
वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी समाजाचा सरकारविरोधात भव्य मोर्चा
मनसेच्या तेरा आमदारांचा आंदोलनाला पाठिंबा
मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या
मुंबई । प्रतिनिधी
वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारनं ताबडतोब करावी, यासाठी कष्टकरी आदिवासी समाजाचा, विविध संघटना आणि पक्षांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथे भव्य मोर्चा काढण्यात आला . मोर्चाला संबोधीत केल्यावर महाराष्ट्राभरांतून आलेल्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली आणि आपल्या मागण्या मांडल्या. या वेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या सर्व मागण्या आम्हाला मान्य आहेत, असं आश्वासन दिल्याचं शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितलं. आजपर्यंत जेव्हढे दावे नाकारले त्याचे पुर्नविलोकन होणार, जमिनी आदिवासिंच्या नावावर करण्यासाठी 13 पैकी कोणतेही दोन पुरावे ग्राह्य धरले जातील असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं शिंदे म्हणाल्या.त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत मोर्चात सामील झालेल्या संघटनांमध्ये आपापसात चर्चा सुरू असून लवकरच तुम्हाला योग्य ती माहिती देऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू, असंही शिंदे यांनी सांगितलं. या मोर्चाला मनसेच्या विधानसभेतील तेरा आमदारांनी पाठिंबा दिला.
वनहक्क कायद्याची अंमलबाजवणी करा,वनखात्याचा अवाजवी हस्तक्षेप त्वरित बंद करा,वनांवरील सामूहिक हक्क मान्य करा, महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व खरेखुरे दावे मान्य करा, सर्व वनग्रामांचे महसुली गावात रूपांतर करा आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या होत्या.
जंगल हक्काच्या जमिनीसंदर्भात तेथे राहणाऱ्या आदिवासी समाजानं दिलेल्या लढ्यामुळे भारत सरकारनं 2006 मध्ये वनहक्क कायदा संसदेत मंजूर केला होता. या कायद्याअंतर्गत पिढ्यान्‌पिढ्या ज्या जमिनी कसत आहेत, त्यांना ते अधिकार प्राप्त होतील, असं त्या कायद्यात आहे. महाराष्ट्र राज्यात सरकारकडे 3 लाख 38 हजार दावे दाखल केले गेले. पण त्यातील 2 लाख 30 हजार दावे पुरावे देऊनही फेटाळण्यात आले.
केंद्र सरकारने या कायद्याबाबत काही समित्याही नेमल्या होत्या,त्यातील काही समित्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी वनहक्क कायद्याच्या उद्दिष्टांची प्रतारणा केली आहे असं म्हटलं आहे . यातील एका समितीनं या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभांना अधिकार देऊन वनखात्याला बाजूला करावं अशी सूचनाही केली होती. आदिवासी समाज पिढ्यान्‌पिढ्या वडिलोपार्जित असलेली जंगल जमीन राहण्यासाठी आणि उपजीविेेकेसह शेतीसाठी वापरत आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे त्यांच्यात असंतोष माजला आणि त्यामुळेच आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढला गेला.
1 मार्चपासून राज्यातील विविध भागांतून चालत येऊन आदिवासी बांधव 15 मार्च रोजी मुंबईत पोहचले. जवळजवळ 15 हजार जण राज्याच्या विविध भागांतून 41 संघटना आणि पक्षांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्चात सामील झाले होते.
दरम्यान या मोर्चाला संबोधित करण्यासाठी आलेले आंतरराष्ट्रीय कीर्तिचे गांधीवादी नेते हिमांशू कुमार आपलं महानगरशी बोलताना म्हणाले की , छत्तीसगडमध्ये 4 लाख आदिवासींना तेथील सरकारनं बेघर केलं, यामुळे नक्षलवाद वाढला,आम्ही सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज दिला, तर आमचा आश्रम उद्‌ध्वस्त केला. आम्ही देशभर फिरलो, सगळीकडे त्यांच्या जमिनी हडप करण्याचं काम सुरू आहे. कारण मोठमोठ्या उद्योगपतींना त्यांच्या जमिनी हव्या आहेत. आपण लोकशाहिवादी आहोत,स्वतंत्र आहोत, असं आपलं सरकार म्हणतं, मात्र एकीकडे याच आदिवासींना मारलं जात आहे आणि त्यांचा आवाज दडपला जात आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींची हालत खराब आहे. सरकार लक्ष देत नाही. अशी टीकाही त्यांनी केली.
नव्या मुंबईतील वीटभट्टीमजूर
प्रसिध्दी - आपलं महानगर२६ फेब्रुवारॊ २०११
ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील आदिवासी समाजाला नवी मुंबईजवळ असणार्‍या बेलापूर , मानसरोवर, खांदेश्वर , पनवेल आदी परिसरातील विटभट्टीत मजूर म्हणून अक्षरश: जुंपल जात आहे. कमालीचे दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव यांमुळे हा समाज अज्ञानात खितपत पडला आहे.
काय आहे या समाजाची स्थिती -
ठाण्यातील जव्हार , मोखाडा , डहाणु , पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील ,गुजरात मधील बलसाड जिल्ह्यातील बील्लीमोरा आदी दुर्गम भागातील हे आदीवासी प्रामुख्याने येथे काम करत आहेत. रायगड जिल्ह्यात या वीटभट्टी कामगारांची संख्या आकड्यात सांगणे कठीण आहे. . मुख्यत:या लोकांकंडे जून ते सप्टेंबर या पावसाळी मोसमात काम नसते. याच सुमारास वीटभट्टी मालक या लोकांच्या गावी जाऊन यांना ठराविक पैसे देऊन बांधून घेतात. गणपती संपल्यावर सप्टेंबरच्या शेवटी किंवा ऒक्टोबरच्या पहील्या आठवड्यात हे आदीवासी त्यांच्या कामाच्या ठीकाणी हजर होतात आणि तेव्हापासून पावसाळा येईपर्यंत नुसते सकाळपासून संद्याकाळपर्यंत राबतच राहतात. तेव्हापासून जे यांना बांधून घेतले जाते ते यांच्या पिढ्या दर पिढ्या चालूच राहते. वीटभट्टी चालवणारे ठेकेदार फार चतूरपणे काम करतात. इतक्या स्वस्तात मजुर मिळतो आणि त्यांच्यावर केलेल्या शोषणामुळे यांना मालामालही होता येते. अनेकदा यांना मारहाण देखील केली जाते. येथे येणार्‍या आदीवासींच्या नवरा बायकोच्या जोड्या येथे काम करत असतात. इथे असणारे वीटभट्टी मालक प्रामुख्याने येथील स्थानिक रहिवाशी आहेत.
काय करतात हे वीटभट्टी मालक
तर आदीवासी समाजाचे जे सण असतात त्याचवेळी हे वीटभट्टी मालक वा त्यांचे कंत्राटदार त्यांना गाठतात (साधारण जून ते सप्टें) त्यानंतर त्यांना पैसे देऊन बांधून घेतले जाते. सण असल्याने आणि याच सुमारास पैसा नसल्याने हा समाज सण साजरे करण्यासाठी यांच्याकडून पैसा घेऊन बांधला जातो , तो कायमचाच. यामुळे सुरू होतो यासमाजाचा भयानक जीवनप्रवास..... पण याची त्यांना पुसटशी कल्पनाही नसते.
कामाची पध्द्त
पहाटे पाचलाच यांचे काम सुरु होते. माती ओली करणे , नंतर खाच्यात माती भरणे , आगी लावणे अशी अंगमेहनतीची कामे दिवस मावळेपर्यंत ही आदिवासी जोडपी करत असतात. काळोख झाल्यावरच यांना कळते की आपले काम संपले आहे. तो पर्यंत जुंपणे हेच ध्येय त्यांनि ध्यानी ठेवलेले असते. या वीटभट्ट्यांवर तात्पुरतीच वीज घेतलेली असते. आजूबाजूला वीजेच्या उघड्या पडलेल्या तारा यामुळे केव्हाही वीजेचा धक्का बसण्याची शक्यता असते.
राहण्याची अवस्था
तिथे असणार्‍या तोडक्या मोडक्या विटा... त्यात ते राहतात , हिवाळ्यात प्रचंड थंडी ,
आसपासच्या परिसरात असणारा तुटका नळ, पडकी विहीर , पिण्यापुरते दोन हंडे, विजेची सोय नाही , फाटके कपडे अशा अवस्थेत ते राहत आहेत. शिक्षणाचा पत्ताच नाही, जी मुलं या कामासाठी आपल्या आईवडीलांसोबत स्थलांतरीत होत नाहीत ते थोडेफार शिकतात , जेमतेम चवथीपर्यंत , या सर्वांचे शिक्षण एकच - वीटभट्टीचे. एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे, दिवसभर थकल्यामुळे शांतपणे झोप येण्यासाठी मद्यप्राशन केले जाते, त्यासाठी गावठी दारू पितात. याशिवाय विडी, तंबाखू ही व्यसनं आहेतच. सरकारने यासाठी तिव्र मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
येथे शिक्षणच नसल्याने आरोग्याचा प्रश्नच येत नाही. अज्ञानामुळे यांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. टीबी ,
यांच्या मुलांचे कुपोषण ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे.
याबाबत बोलताना समाजसेविका आणि विटभट्टीकामगारांच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या उल्काताई महाजन म्हणतात , या कंत्राटदारांची साखळी मजबूत आहे. आम्ही रायगडमधील अलीबाग , रोहा आदी ठीकाणी या मजूरांसाठी काम करत आहोत. मात्र संपूर्ण वीटभट्टीमजूरांची संख्या सांगणे कठीण काम आहे.अलीबाग मध्य आम्ही वस्तीशाळा उपक्रम सुरू केला आहे. यामजूरांची युनियनही बांधायची आहे., आम्हाला नवीमुंबई परिसरात आता पोहचायचे आहे. काही वर्षापूर्वी माझ्यावर बेलापूर येथे या मजूरांसाठी काम करत असताना हल्लाही झाला होता. त्यावेळी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते,. या भट्ट्या पर्यावरणाला हानिकारक असल्याने त्या नष्ट करायला हव्यात आणि त्याऐवजी दुसरा उपाय योजावा असे उल्काताईंनी सूचविले. मुळात हा प्रश्न जटील आहे. तहसिलदाराकडे याबाबत माहिती असते त्याने यात लक्ष घालावे तरच शोषण काही प्रमाणात थांबेल असही त्या म्हणाल्या. या असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांसाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदा करावा अशी आग्रही मागणी उल्का ताईंनी केली. . दर हजारी वीटांमागे तीनशे रुपये असा दर दिला जातो, मात्र प्रत्येकवेळी पैसे काही ना कारण दाखवून कापले जातात. असही उल्काताई सांगतात.
त्याचबरोबर एका एनजीओत काम करणार नागेश पेडणेकर म्हणतो , आम्ही आरोग्य सुविधा देण्यासाठी जेव्हा वीटभट्ट्यांवर जातो तेव्हा आम्हाला ठेकेदार आत येऊ देत नाहीत, दादागिरीची भाषा करतात. का ? तर आम्ही मजूरांना भडकावू म्हणून. आज खरोखरच यांची स्थिती दयनीय आहे. आज देश स्वतंत्र झाला पण हे तर पारतंत्र्यात जगत आहेत अशी कडवट प्रतिक्रीया नागेश व्यक्त करतो.
उपाय
वीटभट्टी मजूर हे अंघटीत क्षेत्र असल्याने त्यांना संघटित करणे आणी त्यांच्या हक्कांची जबाबादारी करून देणे हे महत्वाचे काम यापुढे करावे लागणार आहे.यांची कामगार म्हणुन नोंदणी करणे आवश्यक आहे,म्हातारपणीची पेन्शन , आरोग्य सुविधा लागू करणे गरजेचे होऊन बसले आहे. त्याचबरोबर या वीटभट्ट्यांवर फिरती शाळा आणि वस्ती तेथे शाळा सुरू करणे याकडे सरकारच्या संबंधित यंत्रणेने लक्ष द्यायला हवे. किमान वेतन कायदा एकोणीशसे अठ्ठेचाळीस यांनाही लागू व्ह्यायला हवा. जर हे मजूर संघटीत झाले तर त्यांना आपल्या निश्चित वेतन दरात मागणी करता येईल. कारण एकटा मजूर कधीही मालकाशी दोन हात करू शकत नाही त्याला संघटीत व्हावेच लागेल. (समाप्त)
___________________________________
कामगार कायदे
औद्यिगिक कलह कायदा ,१९७४
कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम, १९२३
महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता आणि कामगार पद्धती निर्बंध अधिनियम, १९७१
या प्रत्येक कायद्याची व्याप्ती फार मोठी आहे.
गोदरेज मध्ये युनियन स्थापन करण्यावरून वादंग.
दि.१३ जाने2010
विक्रोळी येथील गोदरेज कंपनीत युनियन स्थापन करण्यावरून दोन गटात वादंग निर्माण झाला आहे.कामगारांत संघर्षाची ठीणगी उडू नये म्हणून विक्रोळी पोलीसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.राज्य राखीव पोलीस दलाची तुकडी दाखल करण्यात आली होती.जागोजागी पोलीस दिसत असून परिसराला छावणिचे स्वरूप आले होते.सदर कंपनीत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ ही अंतर्गत मान्यताप्राप्त युनियन असून त्यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या गोदरेज युनिटबरोबर वाद चालू होता. तसेच एकामेंकाविरुद्ध तक्रारीही पोलीस ठाण्यात दाखल केल्या जात होत्या. विक्रोळी पोलीस ठाण्याचे गुन्हे निरिक्षक श्री.मालेकर याबाबत म्हणाले आम्ही नेहमीप्रमाणे तटस्थ आहोत.जो कोणी कायदा मोडेल त्याविरुद्ध त्वरीत कारवाई केली जाईल.दोन्ही गटांमधील वाद औधोगिक न्यायालयात गेला आहे.सध्या सदस्यत्व नोंदणी सुरू आहे.दोन्ही बाजूंकडुन जोरदार पत्रकबाजी चालू आहे. मनसे ने गेट बाहेर लावलेल्या इशारा फलका नंतर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला
आहे.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ३१/०८/०९ रोजी कन्नमवार नगर,विक्रोळी येथील जाहीर सभेत मराठी कामगार जे मनकासे चे सदस्य आहेत त्यांची महाराष्ट्राबाहेरची बदली त्वरीत रद्द करावी अन्यथा महाराष्ट्रात गोदरेज कंपनिचे एकही उत्पादन विकू देणार नाही.असा इशारा दिला होता .याबाबत गेटबाहेर उभ्या असणारया मनकासे च्या पदाधिकारयांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ ही युनियन गोदरेज व्यवस्थापनाचीच युनियन असून कामगार धोरणाविरुद्ध काम करते.मनकासे च्या बाजूने असणारया कामगारांवर पोलीस ठाण्यांत चॆप्टर केसेस,जमावबंदी तसेच ७ जणांची महाराष्ट्राबाहेर बदली करण्यात आली आहे.त्याबाबत न्यायालयात खटला चालू आहे. तसेच गोदरेज अ‍ॅंड
बाईज श्रमिक संघ ही युनियन सध्या कामगारांवर दडपशाही,जबरदस्तीने युनियनच्या पावत्या फाडण्यासाठी दबाव आणत आहेत.मुलांची शाळा फी,जेवण,कामगारांवरील दडपशाही हे सर्व प्रकार वाढले आहे.याबाबत मनकासे गोदरेज युनिट उपाध्यक्ष श्याम सोनावणे, उपाध्यक्ष उमेश काळे व इतर यांकडून माहीती मिळाली.
या आरोपांबाबत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ या युनियनच्या पदाधिकारयांना विचारले असता त्यांनी सर्व आरोप खोडून काढले व सांगितले आमची युनियन मान्यताप्राप्त तशीच ३२ वर्षे जुनी असून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवायचा असेल तर तो कंपनीच्या बाहेर.येथे केवळ कामगारांचे हित. आमची ८५ टक्यांच्या वर मेंबरशीप झाली असून पैसे ही बॆंकेत भरले आहेत,आमची युनियन गेली कित्येक वर्ष काम करत आहे आम्ही कशाला कोणावर दबाव टाकू आणि पोलीस बंदोबस्ताखाली मेंबरशीप होत असून आम्ही धाकटदपशा करतो असे बोलणे हास्यस्पद आहे.मराठी च्या मुद्द्यावर म्हणाले आमचा मुद्दा मराठी हा नाही ४१ सदस्यांच्या कार्यकारणीत केवळ ४ सदस्य अमराठी भाषीक आहेत.विरुद्ध बाजूच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे आमच्याकडे आहेत.आणि आम्ही ती पुराव्यानिशी देऊ गेटबाहेर उभे राहून बेजवाबदार विधाने आम्ही करत नाही. एल.बी.एस महामार्गावरील कुर्ला ते मुलुंड पट्ट्यातील कित्येक कारखाने बंद पडले आहेत.केवळ गोदरेज टिकली का तर व्यवस्थापन आणि युनियन मधील समन्वय,युनियनची कामगारांप्रती जागरुकता,कामगारांचे मातृत्व,वेळप्रसंगी लढा देण्याची तयारी. सात सदस्यांच्या बदलीबाबत म्हणाले कामगाराला
कायमस्वरुपी नोकरी देताना करार होतो त्या करारात कंपनीचे भारतात जेथे प्लॊंट असतील तेथे तेथे नियमांप्रमाणे कामगाराला जावे लागते.ज्या ७ कामगारांची बदली झाली ते या आधी दादा सामंत प्रणित युनियन मध्ये
होते.त्यांची या आधीच बदली झाली आहे ते माननीय राजसाहेब ठाकरे यांची दिशाभुल करत आहेत.आज गोदरेज मध्ये रोजगार वाढला आहे टी.सी.एस.,डब्लू.एन.एस,कॊल सेंटर्स सारख्या कंपन्या काही प्लॊंट बंद पडून
त्याजागी आल्या आहेत पण इंजिनियरींग उधोग कमी झाला हा इंजिनियरींग उधोग वाढावा व टिकावा हेच आमचे ध्येय आहे आमच्यासमोरील आवाहन आहे.आज मुंबईत किती कारखाने चालू आहेत,उधोगांची काय स्थिती आहे, आजच्या घडीला(महागाईत) केवळ मासिक १८०० रुपयांत कामगार घरभाडे भरत आहेत(इतर ठीकाणी भाव काय चालू आहेत),कॆंटीन चे जेवण ८ रुपयांत मिळत आहे.ज्या शाळेत पालक आपल्या पाल्याला घालण्यासाठी धडपडतात अश्या शाळेचे भाडे कामगारांच्या मुलांसाठी वार्षिक १०,०००/-(दहा हजार)रु.,इतरांसाठी ३०,०००/-(तीस हजार)रू.याशिवाय पगार वाढ,जादा कामाचे पैसे,रक्तदान शिबिरे,कामगारांच्या मुलांना कामावर ठेवणे ,इत्यादी कामे केली आहेत आम्हाला इतिहास आहे,परंपरा आहे.शेवटी सर्व कामगारांचे नेतृत्व आम्ही स्विकारले असून जे गेले त्यांनी परत यावे त्यांचे स्वागत करू एवढेच सांगू इच्छीतो. व्यवस्थापन तुमच्या बाजूने आहे असे विचारल्यावर ते म्हणाले आमचा ३२ वर्षाचा पारदर्शक कारभार हाच आमच्यावरील त्यांचा विश्वास आहे.आजपर्यंत अनेकांनी युनियन स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पण तो केवळ कंपनीच्या बाहेरच.त्यामुळे विजय आमचाच हे निश्चित.याबाबत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ चे दत्ताराम हळदणकर (सहचिटणीस),रामबली यादव (सहचिटणिस)यांनी माहीती दिली.इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.
प्रिंट हाऊस कंपनीच्या कामगारांमध्ये असंतोष
मुंबई०४मार्च
प्रिंटीग क्षेत्रात अग्रणी असणारया प्रिंट हाऊसच्या कामगारांत कंपनी व्यवस्थापनाच्या अरेरावी कारभाराविरोधात सर्वच पातळीवर असंतोष पसरला आहे.कंपनीने आतापर्यंत अनेक कायमस्वरुपी कामगारांना कोणतेही लेखी कारण न देता नोकरीवरून काढून टाकले आहे व गेल्या १६ दिवसापासून अघोषित टाळेबंदी जाहीर केली आहे.याबाबत कामगारांनी मुंबई श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली कंपनीच्या गेटबाहेर ठीय्या आंदोलन सुरु केले आहे.कंपनी पोलीसांमार्फत ही दडपशाही अवलंबत आहे.२ मार्च रोजी रबाळे पोलीसांनी कारण नसताना ३ कामगारांना अटक केली.कामागारांनी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढल्यावर तिघांना सोडून देण्यात आले.औद्योगिक न्यायालयात केसेसही चालू आहेत.मुंबई श्रमिक संघाचे अध्यक्ष विवेक मोंटेरो यांनी राज्य सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.यासंदर्भात मिळालेली माहीती अशी की दि.१२ फेब्रु वारीला एका कामगाराने जास्तिचे काम(ओवरटाईम)न केल्यामुळे कामावरून काढुन टाकले. त्याला कोणतेही लेखी कारण दिले नाही.कामगारांनी याबाबत जाब विचारला असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली व सुरक्षारक्षकांकरवी बाहेर काढण्यात आले.पुढे १६ फेब्रुवारीपासून कंपनीने टाळेबंदी लावली.कंपनीचे भांडुप व रबाळे येथे दोन कारखाने असून कामगारांची
संख्या ३५० इतकी आहे.मुंबई श्रमिक संघाचे पी.एम.वर्तक म्हणाले की कंपनी प्रिंटिग इंडस्ट्रीचे वेतनही देत नाही. ओवरटाईम करवून घेते पण श्रमाचा हवा तो मोबदला देत नाही.४०जणांना लेखी नोटीस न देता कामावरून काढून टाकले
आहे.बाकीच्यांवर राजिनामा द्याव्या यासाठी दबाव आणत आहे,कारण महाराष्ट्र कामगार कायद्यानुसार १०० अधिक कामगार कामाला असतील तर सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यांना कामावरून कमी करता येत नाही.कामगार उपायुक्त ठाणे यांच्या उपस्थितित युनियन व कंपनी यांच्या यापुर्वी बैठका ही झाल्या पण कंपनीच्या ताठर भुमिकेमुळे तोडगा निघाला नाही,२००७ पासून असलेल्या आमच्या युनियनशी त्यांनी साधी बोलणि देखील केलेली नाही. कंपनीच्या कोणत्याही
दबावाखाली आम्ही झुकणार नाही.आमचा लढा कामगारांच्या हक्काच्या बाजूने व भांडवलशाहीच्या विरोधातच असेल.
महागाई विरोधात आंदोलन पेटले.
मुंबई०६मार्च २०१०
वाढती महागाई आणि श्रमिकांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी मुंबईत ३५ प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या "कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती"च्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी दि.५ मार्च ला केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हुतात्मा चौक येथे जेल भरो सत्याग्रह केला.यात महीला वर्गाचा सहभाग लक्षणीय होता.आंदोलन करणारयांना अटक करून आझाद मैदान येथे सोडण्यात आले.यावेळी महागाई वर नियंत्रण आणा,जिवनावश्यक
वस्तुंचा पुरवठा जनतेला रेशनिंगच्या दरावर करा,कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करा,असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा ताबडतोब अंमलात आणा व त्यासाठी राष्ट्रीय निधीची तरतूद करा,बेरोजगारांवर काम देण्यासाठी निश्चित स्वरुपाची उपाययोजना कर,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवलाची निर्गुंतवणुक करु नका या प्रमुख मागण्यावर आवाज
उठवीला गेला.यासंदर्भात कृती समिती चे संयुक्त निमंत्रक ए.डी.गोलंदाज यांना तुमची पुढील दिशा काय असेल असे विचारले असता ते म्हणाले हा केवळ सरकारला इशारा मोर्चा होता. आता पेटून उठण्याची वेळ आली आहे.पुढील धोरण
संघटनांच्या एकत्र बैठकीनंतरच स्पष्ट करण्यात येईल.आज महाराष्ट्रात विविध ठीकाणी सत्याग्रह सुरू असून महाराष्ट्रात ५० हजार तर मुंबईत ५ हजार कामगार महागाईचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत असेही ते म्हणाले. एकूणच या आंदोलनामुळे झोपी गेलेले दबावगट जागे झाले आणी क्षीण झालेली कामगार शक्ती मुंबईत पुन्हा एकदा दिसली.
प्रशांत गायकवाड
Date : 9 Sept 2012
दै. आपलं महानगर,31 july 2011
दै. आपलं महानगर,29 july 2011
दै. आपलं महानगर,24 july 2011
दै. आपलं महानगर,7 june 2011
दै. आपलं महानगर,24 may 2011
रोहयो कायद्यात पारदर्शकता येण्याची गरज
- दै. आपलं महानगर,5 april2011
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेत काम करणार्‍या समाजघटकांसाठी रोहयो कायात अधिक पारदर्शकता येणं गरजेचं बनलं आहे. शासनानं त्याबाबत तातडीनं पावलं उचलावी आणि रोहयो कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी रोहयो संबंधित संघटनांनी केली आहे.
यासंदर्भात राज्यातील सव्वा कोटींच्या संख्येनं असलेले ग्रामिण मजूर आणि २६ हजार ग्रामसेवक मजूर यांच्या समस्या मांडण्यासाठी नुकताच महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियन, ग्रामरोजगार सेवक संघटना आणि महाराष्ट्र लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्या वतीनं विधिमंडळावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
मोर्चातील शिष्टमंडळानं राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत यांच्यासमोर आपल्या समस्या कथन केल्या आणि मागण्या प्रभावीपणे मांडल्या. त्रिपुरा राज्याप्रमाणं रोहयोत महिलांना श्रमाची झेपतील अशी कामं देणं, तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, ग्रामरोजगार सेवकांना निश्चित वेतन, ग्रामिण बेघरांसाठी गावठाण विस्तार योजना आदी मागण्या मांडण्यात आल्या .
मोर्चेकर्‍यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर तुमच्या मागण्यांवर विचार करू, असं सांगण्यात आलं तसंच महत्त्वाची बाब म्हणजे,शासनानं सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीनं दुसर्‍या दिवशी परिपत्रक जारी केलं.त्यात रोहयोअंतर्गत पंचायतीमार्फत किमान ५० टक्के काम होणं गरजेचं असल्याचं सांगण्यात आलं आहे तसंच २०११-१२ या वर्षात ४० लाखांची कामे घेण्याचे ग्रामपंचायतींना ठरवून देण्यात आलं आहे. अकुशल आणि कुशल अशी कामाची विभागणीही ठरवून देण्यात आली आहे .
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर म्हणाले की, रोहयो कायाची अंमलबजावणी केली जात नाही, यात काम करणार्‍या मजुरांचे शोषण होत आहे, महाराष्ट्रात मजुरीचे दर देशामध्ये सर्वात कमी आहेत.जोपर्यंत रोहयो कायाची अंमलबजावणी होणार नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा क्षीरसागर यांनी दिला. राज्यातील २४३१५ ग्रामपंचायतीत मागील ३ वर्षांत एकही काम झालेलं नाही, केंद्रानं जाहीर केलेलं मजुरीचे दर जाहीर करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे, आदी समस्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. आज शासन स्तरावर रोहयोची यंत्रणा नाही, नुसता अंदाधुंद कारभार आहे, असा आरोप क्षीरसागर यांनी केला. तेव्हा या योजनेत पारदर्शकता येणं, आम्ही केलेल्या मागण्या मान्य करणं गरजेचं बनलं आहे. त्यामुळे मजुरांच शोषण थांबेल, असंही ते म्हणाले.
आशा वर्कर्स युनियनच्या मागण्याही मान्य होण्याचे संकेत प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 1April 2011
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
राज्य सरकारने आदिवासींसाठीचा वनहक्क कायदा, घरेलू कामगार विधेयक, गिरणी कामगारांच्या घरांच्या किमती कमी करणे, रोहयो कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य वा विचार करू, जीआर काढू आदी आश्वासनं त्या त्या संघटनांना दिल्यानंतर आता राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानाअंतर्गत काम करणाऱ्या महाराष्ट्र आशा वर्कर्स युनियनच्या मागण्याही मान्य होण्याचे संकेत दिले आहेत.
आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीनं आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी विधानसभेवर नुकताच भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चातील शिष्टमंडळाने राज्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांची भेट घेतली. या वेळी तुमच्या काही मागण्यांबाबत विचार करून लवकरच बैठक घेऊ, असं आश्वासन खान यांनी दिलं. याबाबत युनियनचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की,आम्ही वर्षभर आमच्या मागण्या मांडत होतो, मात्र या चर्चेत आमची बोलणी यशस्वी ठरली. शासनानं लवकरात बैठक बोलावून जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यात अंदाजे 64 हजार आशा वर्कर्स असून देशभरात त्यांची संख्या आठ लाख इतकी आहे. 2007 साली सर्व ग्रामिण भागात या अभियानाची सुरुवात झाली. आशा आणि गटप्रवर्तक महिला ग्रामिण भागात आरोग्याबाबत प्रभावीपणे कार्य करीत आहेत.
आशांनागणवेश मिळाला पाहिजे, महिन्याला 3 हजार मानधन आणि गटप्रवर्तक महिलांना 10 हजार मानधन मिळाले पाहिजे, मेडिकल किट्‌स त्वरित घ्या, जननी सुरक्षा योजना लागू करा, ग्रामिण भागातील आशांची नावं दारिद्य्र रेेषेेखालील यादीमध्ये सामाविष्ट करा, राज्यामध्ये रुग्णहक्क आणि प्रस्तावित नियम मंजूर करा आदी मागण्या युनिनच्या वतीनं करण्यात त्यावर खान यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असं पुजारी यांनी सांगितलं.
राष्ट्रीय ग्रामिण आरोग्य अभियानाकडून महाराष्ट्राला या वर्षी 2 हजार कोटी पेक्षाही जास्त अनुदान आलेले आहे. ही रक्कम लोकांच्या आरोग्य उपचारासंबंधी खर्च करण्याऐवजी प्राथमिक केंद्र आणि ग्रामिण रुग्णालयात रंगरंगोटी,फर्निचर खरेदी यासाठी वापरण्यात येत आहे असा आरोप पुजारी यांनी केला.
दरम्यान पाच वर्षापूूर्वी मंजूर करण्यात आलेला रुग्णहक्क आणि वैद्यकीय सेवेसंबंधीचा कायदा प्रस्तावित नियम मंजूर झाला पाहिजे त्यामुळे रुग्ण आणि वैद्यकीय सेवेला वचक बसेल आणि एकसमान धोरण निर्माण होईल, मात्र राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश सुरेश शेट्टी त्यावर स्वाक्षरी करायला तयार नाहीत असं पुजारी यांनी सांगितलं.
रोहयो कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लवकरच जीआर निघणार- प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 31 march2011
मुंबई। प्रशांत गायकवाड
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना कर्मचारी संघाने काढलेला मोर्चा यशस्वी ठरला. रोहयो प्रधान सचिव व्ही. गिरिराज यांनी ठोस आश्वासन दिल्याने लवकरच जीआर काढण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण होणार आहेत. गिरीराज यांच्याशी मोर्चातील शिष्टमंडळाने चर्चा केली. त्यानुसार सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी न करता त्यांना प्राधान्याने कामावर ठेवलं जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत औरंगाबाद पॅटर्नचा अभ्यास करून तो राज्यात कसा लागू करण्यात येईल असा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचाही निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना अंतराच्या प्रमाणात प्रवासभत्ता (टीएडीए), थकबाकीची रक्कम देण्यात येणार आहे.
त्याचबरोबर गावचा सरपंच बदलल्यावर ग्रामरोजगार सेवकांना कामावरून कमी केलं जातं अशी तक्रार शिष्टमंडळाच्या वतीने सचिवांकडे करण्यात आली तेव्हा सेवकांना कामावरून कमी करण्याचा अधिकार सरपंचाला नाही, असं गिरीराज यांनी स्पष्ट केलं. या शिष्टमंडळात कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष एम.ए.पाटील, सेक्रेटरी गुलाब देशमुख, उपाध्यक्ष दिलीप जाधव, चंद्रशेखर तिरकर, दत्ता जगताप आदी सहभागी झाले होते.
यासंदर्भात एम.ए.पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सचिवांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत समाधान व्यक्त केलं. येत्या 1 एप्रिलपासून रोहयो कर्मचाऱ्यांना नोकरीमधून काढण्यात येणार आहे ही अफवा असल्याचेही पाटील म्हणाले. तसंच या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर रोहयोची कामं काढण्यात येणार आहेत. शासनाच्या वतीने सर्वच ठिकाणी ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रूमेंट देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली. या मोर्चात राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक साहाय्यक( कृषी/स्थापत्य) लेखापाल, लिपीक, टंकलेखक आणि ग्रामरोजगार सेवक उपस्थित होते.
दरम्यान , रोहयाचें काम कायमस्वरुपी असून त्या कामासाठी कायम कर्मचाऱ्यांची पदं निर्माण करा आणि सध्या कार्यरत असणाऱ्यांना कामावर कायम करा, अशी मागणी कर्मचारी संघाने केली तेव्हा या योजनेतील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने ठेवण्याबाबच्या धोरणात बदल करता येणार नसल्याचं सचिवांनी सांगितलं.
केंद्राच्या कामगार आणि रोजगार खात्याचं हिंदी संकेतस्थळ निद्रावस्थेत
मुंबई । प्रशांत गायकवाड ,प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर 28 मार्च 2011
केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार खात्याचं http://labour.gov.in/hwelcome.html हे राष्ट्रभाषा हिंदीतलं संकेतस्थळ 20 जुलै 2009 पासून निद्रावस्थेत आहे . मागील दीड वर्षांपासून या संकेतस्थळाचा श्रम समाचार हा विभाग अजिबात अद्ययावत करण्यात आलेला नाही. तर http://labour.gov.in/ या इंग्रजी संकेतस्थळाचा लेबर न्यूज हा विभाग बातम्यांनुसार अद्ययावत होत आहे आणि महत्त्वाची बाब अशी की, या संकेतस्थळाचा पूर्वीचा आंतरजाळावरील पत्ता http://labour.nic.in/ असा होता तो बदलून labour. gov.in असा केला गेला. म्हणजे फक्त नाव बदलेलं. त्यातील हिंदीतला मजकूर तसाच राहिला आहे.
आंतरजाळावर हे संकेतस्थळ सुरू केलं असता इंग्लिश आणि हिंदी हे भाषा विभाग आहेत. मात्र देशाची राष्ट्रभाषा असलेल्या हिंदीचे वावडे या संकेतस्थळाला असल्याचं दिसून आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटने (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन-) चा भारत देश संस्थापक सदस्य आहे. त्या बाबतची माहिती हिंदी संकेतस्थळावर इंग्रजीत देण्यात आली आहे. वास्तविक इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनबद्दल राष्ट्रभाषेतून माहिती देणं आवश्यक आहे.
देशातील संघटित आणि असंघटित मजूर वर्गात साक्षरतेचं प्रमाण कमी असलं तरी इतर प्रसारमाध्यमांतून वा संघटनांच्या माध्यमातून त्यांना आपल्या हक्कांबाबत, नवीन योजनांबाबत माहिती वा बातम्या मिळत असतात. हे संकेतस्थळ इंग्रजीतून जरी बातम्याचं वा योजनांचं अद्ययावतीकरण करत असलं तरी संकेतस्थळावर हिंदी हा विभाग कशाकरता दिला आहे आणि तसंच जगभरात दिसणारं हे संकेतस्थळ केवळ इंग्रजी भाषा येणाऱ्यांनीच वापरावं का असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झाला आहे.
राज्याचं कामगार खातं संकेतस्थळाच्या स्पर्धेत मागे.
।प्रशांत गायकवाड
प्रसिद्धी - दै. आपलं महानगर २३ मार्च २०११
आजच्या माहिती-तंत्रज्ञान युगात आणि कामगार चळवळींच्या इतिहासात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचं कामगार खातं संकेतस्थळांच्या स्पर्धेत मागे पडलं आहे. भारत सरकारच्या http://labour.gov.in/ या संकेतस्थळावर राज्यांचं लेबर डिपार्टमेंट हा विभाग आहे, त्यात महाराष्ट्र राज्याचं नाव नसून शेजारील गुजरात, कर्नाटक या राज्यांबरोबरच पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, नागालॅंड तसंच दिल्ली, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचा सामावेश आहे.
गुगल या सर्च इंजिनवर वरील राज्यांच्या लेबर डिपार्टमेंट असा शोध घेतला असता त्वरित त्यांची संकेतस्थळं दिसतात. मात्र महाराष्ट्र राज्य नाव टाकून शोध घेतला असता राज्याच्या वर्धा जिल्ह्याचं गॅझेट दिसतं. यावरून इतर राज्यांच्या तुलनेत आपलं कामगार खातं किती उदासीन आहे हे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्याच्या http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तर कामगार खात्याचा कोणताही उल्लेख नाही. दरम्यान, कर्नाटक या राज्याच्या संकेतस्थळावर तेथील ट्रेड युनियन्सची यादी, त्यांचे पत्ते, नवीन योजना यांची माहिती देण्यात आली आहे. तर गुजरात राज्याने त्यांच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती टाकून कामगार प्रशासनात पारदर्शकता आणली आहे.
सध्या विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी अनेक संघटना आणि पक्ष आझाद मैदानात आंदोलनं आणि मोर्चे काढले जात आहेत. त्यात संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आहे, असं असताना या संघटनांसोबत झालेल्या चर्चा, संबंधित मंत्र्यांनी दिलेले आदेश याबाबत सरकारने संकेतस्थळ निर्माण करून प्रशासनात पारदर्शकता कशी येईल हे पाहणं आवश्यक आहे. मात्र तसं होताना दिसत नाही आहे. अनेक कारखान्यांत संप सुरू आहेत, काही ठिकाणी कारखानेच बंद पडले असून कामगारांची देणीही बाकी आहेत.
महाराष्ट्र राज्याच्या कामगार विभागाचं संकेतस्थळ सुरू झाल्यास कामगार क्षेत्रात होणारे तंटे, किमान वेतन, औद्योगिक न्यायालयात चालणारी न्यायप्रकि या, कारखान्यांच्या जमिनीची किंमत, महाराष्ट्रातील ट्रेड युनियन्स यांची माहिती मिळेल. त्याचबरोबर संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि बंद पडणाऱ्या कारखान्यांची निश्चित संख्या यांची माहिती मिळू शकेल
घरेलू कामगारांसाठी केलेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई
प्रसिद्धी - आपलं महानगर ११ मार्च २०११
मुंबई । प्रशांत गायकवाड
महाराष्ट्र शासनानं 2008 साली घरकामगारांसाठी केलेल्या विधेयकाची अंमलबजावणी दोन वर्षे झाली तरी अद्याप संथगतीनं सुरू आहे. 9 मार्च रोजी आझाद मैदानात कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या मेळाव्यात राज्याचे कामगार राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र गावित यांनी घर कामगार कल्याण बोर्डाबाबत नियमावली काम पूर्ण झाल आहे असं सांगितलं. मात्र विधेयक मांडल्यानंतर दोन वर्षानंतरही ही नियमावली घरकामागारांसाठी केव्हा लागू होईल हे सांगणं कठीण होऊन बसलं आहे, मुळात 2008 साली तब्बल पाच वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर राज्यातील लाखो घरकामगारांना संरक्षण देण्यासाठीचं विधेयक मंजूर करण्यात करण्यात आले होते.
मुंबईसह महाराष्ट्रात अकरा लाख इतक्या मोठ्या संख्येनं घरकामगार असून महिला मोठ्या प्रमाणावर आहेत. यात प्रामुख्यानं आदिवासी , दलीत आणि ओबीसी समाज असून सर्वांची परिस्थिती हालाखीची आहे. या कामगारांसाठी काम करणाऱ्या काही संघटनांनी कामगारांच्या कल्याणाबाबत कायदा करण्याची मागणी सातत्यानं लावून धरल्यानं हे विधेयक 2008 साली मांडण्यात आलं होतं. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हे विधेयक लवचिक असून त्यात वेळोवेळी सुधारणाही करण्यात येऊ शकेल.
महाराष्ट्र घरकामगार विधेयकाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, त्यांची कायदेशीर नोंद व्हावी, ओळखपत्र देण्यात यावित , दारिद्रय रेषेखालील कार्ड, मोफत वैद्यकीय सुविधा , शैक्षणिक सुविधा, पेन्शन योजना ,किमान वेतन कायदा, संघटीत कामगारांप्रमाणे सोईसुविधा आणि सर्वात महतवाचे म्हणजे कामगार म्हणून त्यांना दर्जा मिळावा आदी या संघटनांच्या मागण्या आहेत. आपआपल्या परिनं या संघटना काम करत आहेत, परंतू शासनाच्या कामगार विभागानं याकडे लक्ष देणं गरजेचं बनलं आहे, घरकामगार समाजातील मोठा घटक असून तो दारिद्रयात खितपत पडलेला आणि अशिक्षीत आहे. या कायद्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात एक मंडळ स्थापन करण्यात येईल , घरेलू कामगारांची लाभार्थीॅ म्हणून नोंदणी , निधी स्थापन करण्याची तरतूद आदि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र हे विधेयक अद्यापही कागदावर राहिल्यानं घरकामगारांचे नुकसानं झालं आहे.
या संदर्भात कष्टकरी घरकामगार संघटनेच्या अध्यक्षा मधु बिरमोळे म्हणाल्या की,नियमावलीत कामाचे तास ठरवा, एका तासाला ठराविक रक्कम ,घरातील माणसांनुसार रक्कम , आठवड्याची सुट्टी, बाळंतपणाची रजा, आदी आमच्या मागण्या असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारनं विधेयकाच्या कामाला गती दिल्यास घरकामगारांना न्याय मिळेल, त्यांची परिस्थिती सुधारेल, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल , तेव्हा लवकरात लवकर या कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचं बिरमोळे म्हणाल्या.
प्रसिध्दी - आपलं महानगर
वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी समाजाचा सरकारविरोधात भव्य मोर्चा
मनसेच्या तेरा आमदारांचा आंदोलनाला पाठिंबा
मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या
मुंबई । प्रतिनिधी
वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारनं ताबडतोब करावी, यासाठी कष्टकरी आदिवासी समाजाचा, विविध संघटना आणि पक्षांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथे भव्य मोर्चा काढण्यात आला . मोर्चाला संबोधीत केल्यावर महाराष्ट्राभरांतून आलेल्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली आणि आपल्या मागण्या मांडल्या. या वेळी झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्या सर्व मागण्या आम्हाला मान्य आहेत, असं आश्वासन दिल्याचं शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी प्रतिभा शिंदे यांनी सांगितलं. आजपर्यंत जेव्हढे दावे नाकारले त्याचे पुर्नविलोकन होणार, जमिनी आदिवासिंच्या नावावर करण्यासाठी 13 पैकी कोणतेही दोन पुरावे ग्राह्य धरले जातील असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचं शिंदे म्हणाल्या.त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत मोर्चात सामील झालेल्या संघटनांमध्ये आपापसात चर्चा सुरू असून लवकरच तुम्हाला योग्य ती माहिती देऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू, असंही शिंदे यांनी सांगितलं. या मोर्चाला मनसेच्या विधानसभेतील तेरा आमदारांनी पाठिंबा दिला.
वनहक्क कायद्याची अंमलबाजवणी करा,वनखात्याचा अवाजवी हस्तक्षेप त्वरित बंद करा,वनांवरील सामूहिक हक्क मान्य करा, महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील सर्व खरेखुरे दावे मान्य करा, सर्व वनग्रामांचे महसुली गावात रूपांतर करा आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या होत्या.
जंगल हक्काच्या जमिनीसंदर्भात तेथे राहणाऱ्या आदिवासी समाजानं दिलेल्या लढ्यामुळे भारत सरकारनं 2006 मध्ये वनहक्क कायदा संसदेत मंजूर केला होता. या कायद्याअंतर्गत पिढ्यान्‌पिढ्या ज्या जमिनी कसत आहेत, त्यांना ते अधिकार प्राप्त होतील, असं त्या कायद्यात आहे. महाराष्ट्र राज्यात सरकारकडे 3 लाख 38 हजार दावे दाखल केले गेले. पण त्यातील 2 लाख 30 हजार दावे पुरावे देऊनही फेटाळण्यात आले.
केंद्र सरकारने या कायद्याबाबत काही समित्याही नेमल्या होत्या,त्यातील काही समित्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी वनहक्क कायद्याच्या उद्दिष्टांची प्रतारणा केली आहे असं म्हटलं आहे . यातील एका समितीनं या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभांना अधिकार देऊन वनखात्याला बाजूला करावं अशी सूचनाही केली होती. आदिवासी समाज पिढ्यान्‌पिढ्या वडिलोपार्जित असलेली जंगल जमीन राहण्यासाठी आणि उपजीविेेकेसह शेतीसाठी वापरत आहेत. सरकारच्या धोरणामुळे त्यांच्यात असंतोष माजला आणि त्यामुळेच आझाद मैदानावर भव्य मोर्चा काढला गेला.
1 मार्चपासून राज्यातील विविध भागांतून चालत येऊन आदिवासी बांधव 15 मार्च रोजी मुंबईत पोहचले. जवळजवळ 15 हजार जण राज्याच्या विविध भागांतून 41 संघटना आणि पक्षांच्या नेतृत्वाखाली या मोर्चात सामील झाले होते.
दरम्यान या मोर्चाला संबोधित करण्यासाठी आलेले आंतरराष्ट्रीय कीर्तिचे गांधीवादी नेते हिमांशू कुमार आपलं महानगरशी बोलताना म्हणाले की , छत्तीसगडमध्ये 4 लाख आदिवासींना तेथील सरकारनं बेघर केलं, यामुळे नक्षलवाद वाढला,आम्ही सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध आवाज दिला, तर आमचा आश्रम उद्‌ध्वस्त केला. आम्ही देशभर फिरलो, सगळीकडे त्यांच्या जमिनी हडप करण्याचं काम सुरू आहे. कारण मोठमोठ्या उद्योगपतींना त्यांच्या जमिनी हव्या आहेत. आपण लोकशाहिवादी आहोत,स्वतंत्र आहोत, असं आपलं सरकार म्हणतं, मात्र एकीकडे याच आदिवासींना मारलं जात आहे आणि त्यांचा आवाज दडपला जात आहे. महाराष्ट्रात आदिवासींची हालत खराब आहे. सरकार लक्ष देत नाही. अशी टीकाही त्यांनी केली.
नव्या मुंबईतील वीटभट्टीमजूर
प्रसिध्दी - आपलं महानगर२६ फेब्रुवारॊ २०११
ठाणे, रायगड जिल्ह्यांतील आदिवासी समाजाला नवी मुंबईजवळ असणार्‍या बेलापूर , मानसरोवर, खांदेश्वर , पनवेल आदी परिसरातील विटभट्टीत मजूर म्हणून अक्षरश: जुंपल जात आहे. कमालीचे दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव यांमुळे हा समाज अज्ञानात खितपत पडला आहे.
काय आहे या समाजाची स्थिती -
ठाण्यातील जव्हार , मोखाडा , डहाणु , पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील ,गुजरात मधील बलसाड जिल्ह्यातील बील्लीमोरा आदी दुर्गम भागातील हे आदीवासी प्रामुख्याने येथे काम करत आहेत. रायगड जिल्ह्यात या वीटभट्टी कामगारांची संख्या आकड्यात सांगणे कठीण आहे. . मुख्यत:या लोकांकंडे जून ते सप्टेंबर या पावसाळी मोसमात काम नसते. याच सुमारास वीटभट्टी मालक या लोकांच्या गावी जाऊन यांना ठराविक पैसे देऊन बांधून घेतात. गणपती संपल्यावर सप्टेंबरच्या शेवटी किंवा ऒक्टोबरच्या पहील्या आठवड्यात हे आदीवासी त्यांच्या कामाच्या ठीकाणी हजर होतात आणि तेव्हापासून पावसाळा येईपर्यंत नुसते सकाळपासून संद्याकाळपर्यंत राबतच राहतात. तेव्हापासून जे यांना बांधून घेतले जाते ते यांच्या पिढ्या दर पिढ्या चालूच राहते. वीटभट्टी चालवणारे ठेकेदार फार चतूरपणे काम करतात. इतक्या स्वस्तात मजुर मिळतो आणि त्यांच्यावर केलेल्या शोषणामुळे यांना मालामालही होता येते. अनेकदा यांना मारहाण देखील केली जाते. येथे येणार्‍या आदीवासींच्या नवरा बायकोच्या जोड्या येथे काम करत असतात. इथे असणारे वीटभट्टी मालक प्रामुख्याने येथील स्थानिक रहिवाशी आहेत.
काय करतात हे वीटभट्टी मालक
तर आदीवासी समाजाचे जे सण असतात त्याचवेळी हे वीटभट्टी मालक वा त्यांचे कंत्राटदार त्यांना गाठतात (साधारण जून ते सप्टें) त्यानंतर त्यांना पैसे देऊन बांधून घेतले जाते. सण असल्याने आणि याच सुमारास पैसा नसल्याने हा समाज सण साजरे करण्यासाठी यांच्याकडून पैसा घेऊन बांधला जातो , तो कायमचाच. यामुळे सुरू होतो यासमाजाचा भयानक जीवनप्रवास..... पण याची त्यांना पुसटशी कल्पनाही नसते.
कामाची पध्द्त
पहाटे पाचलाच यांचे काम सुरु होते. माती ओली करणे , नंतर खाच्यात माती भरणे , आगी लावणे अशी अंगमेहनतीची कामे दिवस मावळेपर्यंत ही आदिवासी जोडपी करत असतात. काळोख झाल्यावरच यांना कळते की आपले काम संपले आहे. तो पर्यंत जुंपणे हेच ध्येय त्यांनि ध्यानी ठेवलेले असते. या वीटभट्ट्यांवर तात्पुरतीच वीज घेतलेली असते. आजूबाजूला वीजेच्या उघड्या पडलेल्या तारा यामुळे केव्हाही वीजेचा धक्का बसण्याची शक्यता असते.
राहण्याची अवस्था
तिथे असणार्‍या तोडक्या मोडक्या विटा... त्यात ते राहतात , हिवाळ्यात प्रचंड थंडी ,
आसपासच्या परिसरात असणारा तुटका नळ, पडकी विहीर , पिण्यापुरते दोन हंडे, विजेची सोय नाही , फाटके कपडे अशा अवस्थेत ते राहत आहेत. शिक्षणाचा पत्ताच नाही, जी मुलं या कामासाठी आपल्या आईवडीलांसोबत स्थलांतरीत होत नाहीत ते थोडेफार शिकतात , जेमतेम चवथीपर्यंत , या सर्वांचे शिक्षण एकच - वीटभट्टीचे. एका पिढीकडून दुसर्‍या पिढीकडे, दिवसभर थकल्यामुळे शांतपणे झोप येण्यासाठी मद्यप्राशन केले जाते, त्यासाठी गावठी दारू पितात. याशिवाय विडी, तंबाखू ही व्यसनं आहेतच. सरकारने यासाठी तिव्र मोहीम राबवण्याची गरज आहे.
येथे शिक्षणच नसल्याने आरोग्याचा प्रश्नच येत नाही. अज्ञानामुळे यांचे आरोग्यच धोक्यात आले आहे. टीबी ,
यांच्या मुलांचे कुपोषण ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे.
याबाबत बोलताना समाजसेविका आणि विटभट्टीकामगारांच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या उल्काताई महाजन म्हणतात , या कंत्राटदारांची साखळी मजबूत आहे. आम्ही रायगडमधील अलीबाग , रोहा आदी ठीकाणी या मजूरांसाठी काम करत आहोत. मात्र संपूर्ण वीटभट्टीमजूरांची संख्या सांगणे कठीण काम आहे.अलीबाग मध्य आम्ही वस्तीशाळा उपक्रम सुरू केला आहे. यामजूरांची युनियनही बांधायची आहे., आम्हाला नवीमुंबई परिसरात आता पोहचायचे आहे. काही वर्षापूर्वी माझ्यावर बेलापूर येथे या मजूरांसाठी काम करत असताना हल्लाही झाला होता. त्यावेळी काम बंद आंदोलन करण्यात आले होते,. या भट्ट्या पर्यावरणाला हानिकारक असल्याने त्या नष्ट करायला हव्यात आणि त्याऐवजी दुसरा उपाय योजावा असे उल्काताईंनी सूचविले. मुळात हा प्रश्न जटील आहे. तहसिलदाराकडे याबाबत माहिती असते त्याने यात लक्ष घालावे तरच शोषण काही प्रमाणात थांबेल असही त्या म्हणाल्या. या असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांसाठी सरकारने सामाजिक सुरक्षा कायदा करावा अशी आग्रही मागणी उल्का ताईंनी केली. . दर हजारी वीटांमागे तीनशे रुपये असा दर दिला जातो, मात्र प्रत्येकवेळी पैसे काही ना कारण दाखवून कापले जातात. असही उल्काताई सांगतात.
त्याचबरोबर एका एनजीओत काम करणार नागेश पेडणेकर म्हणतो , आम्ही आरोग्य सुविधा देण्यासाठी जेव्हा वीटभट्ट्यांवर जातो तेव्हा आम्हाला ठेकेदार आत येऊ देत नाहीत, दादागिरीची भाषा करतात. का ? तर आम्ही मजूरांना भडकावू म्हणून. आज खरोखरच यांची स्थिती दयनीय आहे. आज देश स्वतंत्र झाला पण हे तर पारतंत्र्यात जगत आहेत अशी कडवट प्रतिक्रीया नागेश व्यक्त करतो.
उपाय
वीटभट्टी मजूर हे अंघटीत क्षेत्र असल्याने त्यांना संघटित करणे आणी त्यांच्या हक्कांची जबाबादारी करून देणे हे महत्वाचे काम यापुढे करावे लागणार आहे.यांची कामगार म्हणुन नोंदणी करणे आवश्यक आहे,म्हातारपणीची पेन्शन , आरोग्य सुविधा लागू करणे गरजेचे होऊन बसले आहे. त्याचबरोबर या वीटभट्ट्यांवर फिरती शाळा आणि वस्ती तेथे शाळा सुरू करणे याकडे सरकारच्या संबंधित यंत्रणेने लक्ष द्यायला हवे. किमान वेतन कायदा एकोणीशसे अठ्ठेचाळीस यांनाही लागू व्ह्यायला हवा. जर हे मजूर संघटीत झाले तर त्यांना आपल्या निश्चित वेतन दरात मागणी करता येईल. कारण एकटा मजूर कधीही मालकाशी दोन हात करू शकत नाही त्याला संघटीत व्हावेच लागेल. (समाप्त)
___________________________________
कामगार कायदे
औद्यिगिक कलह कायदा ,१९७४
कामगार नुकसानभरपाई अधिनियम, १९२३
महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता आणि कामगार पद्धती निर्बंध अधिनियम, १९७१
या प्रत्येक कायद्याची व्याप्ती फार मोठी आहे.
गोदरेज मध्ये युनियन स्थापन करण्यावरून वादंग.
दि.१३ जाने2010
विक्रोळी येथील गोदरेज कंपनीत युनियन स्थापन करण्यावरून दोन गटात वादंग निर्माण झाला आहे.कामगारांत संघर्षाची ठीणगी उडू नये म्हणून विक्रोळी पोलीसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता.राज्य राखीव पोलीस दलाची तुकडी दाखल करण्यात आली होती.जागोजागी पोलीस दिसत असून परिसराला छावणिचे स्वरूप आले होते.सदर कंपनीत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ ही अंतर्गत मान्यताप्राप्त युनियन असून त्यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या गोदरेज युनिटबरोबर वाद चालू होता. तसेच एकामेंकाविरुद्ध तक्रारीही पोलीस ठाण्यात दाखल केल्या जात होत्या. विक्रोळी पोलीस ठाण्याचे गुन्हे निरिक्षक श्री.मालेकर याबाबत म्हणाले आम्ही नेहमीप्रमाणे तटस्थ आहोत.जो कोणी कायदा मोडेल त्याविरुद्ध त्वरीत कारवाई केली जाईल.दोन्ही गटांमधील वाद औधोगिक न्यायालयात गेला आहे.सध्या सदस्यत्व नोंदणी सुरू आहे.दोन्ही बाजूंकडुन जोरदार पत्रकबाजी चालू आहे. मनसे ने गेट बाहेर लावलेल्या इशारा फलका नंतर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला
आहे.मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ३१/०८/०९ रोजी कन्नमवार नगर,विक्रोळी येथील जाहीर सभेत मराठी कामगार जे मनकासे चे सदस्य आहेत त्यांची महाराष्ट्राबाहेरची बदली त्वरीत रद्द करावी अन्यथा महाराष्ट्रात गोदरेज कंपनिचे एकही उत्पादन विकू देणार नाही.असा इशारा दिला होता .याबाबत गेटबाहेर उभ्या असणारया मनकासे च्या पदाधिकारयांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ ही युनियन गोदरेज व्यवस्थापनाचीच युनियन असून कामगार धोरणाविरुद्ध काम करते.मनकासे च्या बाजूने असणारया कामगारांवर पोलीस ठाण्यांत चॆप्टर केसेस,जमावबंदी तसेच ७ जणांची महाराष्ट्राबाहेर बदली करण्यात आली आहे.त्याबाबत न्यायालयात खटला चालू आहे. तसेच गोदरेज अ‍ॅंड
बाईज श्रमिक संघ ही युनियन सध्या कामगारांवर दडपशाही,जबरदस्तीने युनियनच्या पावत्या फाडण्यासाठी दबाव आणत आहेत.मुलांची शाळा फी,जेवण,कामगारांवरील दडपशाही हे सर्व प्रकार वाढले आहे.याबाबत मनकासे गोदरेज युनिट उपाध्यक्ष श्याम सोनावणे, उपाध्यक्ष उमेश काळे व इतर यांकडून माहीती मिळाली.
या आरोपांबाबत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ या युनियनच्या पदाधिकारयांना विचारले असता त्यांनी सर्व आरोप खोडून काढले व सांगितले आमची युनियन मान्यताप्राप्त तशीच ३२ वर्षे जुनी असून कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवायचा असेल तर तो कंपनीच्या बाहेर.येथे केवळ कामगारांचे हित. आमची ८५ टक्यांच्या वर मेंबरशीप झाली असून पैसे ही बॆंकेत भरले आहेत,आमची युनियन गेली कित्येक वर्ष काम करत आहे आम्ही कशाला कोणावर दबाव टाकू आणि पोलीस बंदोबस्ताखाली मेंबरशीप होत असून आम्ही धाकटदपशा करतो असे बोलणे हास्यस्पद आहे.मराठी च्या मुद्द्यावर म्हणाले आमचा मुद्दा मराठी हा नाही ४१ सदस्यांच्या कार्यकारणीत केवळ ४ सदस्य अमराठी भाषीक आहेत.विरुद्ध बाजूच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे आमच्याकडे आहेत.आणि आम्ही ती पुराव्यानिशी देऊ गेटबाहेर उभे राहून बेजवाबदार विधाने आम्ही करत नाही. एल.बी.एस महामार्गावरील कुर्ला ते मुलुंड पट्ट्यातील कित्येक कारखाने बंद पडले आहेत.केवळ गोदरेज टिकली का तर व्यवस्थापन आणि युनियन मधील समन्वय,युनियनची कामगारांप्रती जागरुकता,कामगारांचे मातृत्व,वेळप्रसंगी लढा देण्याची तयारी. सात सदस्यांच्या बदलीबाबत म्हणाले कामगाराला
कायमस्वरुपी नोकरी देताना करार होतो त्या करारात कंपनीचे भारतात जेथे प्लॊंट असतील तेथे तेथे नियमांप्रमाणे कामगाराला जावे लागते.ज्या ७ कामगारांची बदली झाली ते या आधी दादा सामंत प्रणित युनियन मध्ये
होते.त्यांची या आधीच बदली झाली आहे ते माननीय राजसाहेब ठाकरे यांची दिशाभुल करत आहेत.आज गोदरेज मध्ये रोजगार वाढला आहे टी.सी.एस.,डब्लू.एन.एस,कॊल सेंटर्स सारख्या कंपन्या काही प्लॊंट बंद पडून
त्याजागी आल्या आहेत पण इंजिनियरींग उधोग कमी झाला हा इंजिनियरींग उधोग वाढावा व टिकावा हेच आमचे ध्येय आहे आमच्यासमोरील आवाहन आहे.आज मुंबईत किती कारखाने चालू आहेत,उधोगांची काय स्थिती आहे, आजच्या घडीला(महागाईत) केवळ मासिक १८०० रुपयांत कामगार घरभाडे भरत आहेत(इतर ठीकाणी भाव काय चालू आहेत),कॆंटीन चे जेवण ८ रुपयांत मिळत आहे.ज्या शाळेत पालक आपल्या पाल्याला घालण्यासाठी धडपडतात अश्या शाळेचे भाडे कामगारांच्या मुलांसाठी वार्षिक १०,०००/-(दहा हजार)रु.,इतरांसाठी ३०,०००/-(तीस हजार)रू.याशिवाय पगार वाढ,जादा कामाचे पैसे,रक्तदान शिबिरे,कामगारांच्या मुलांना कामावर ठेवणे ,इत्यादी कामे केली आहेत आम्हाला इतिहास आहे,परंपरा आहे.शेवटी सर्व कामगारांचे नेतृत्व आम्ही स्विकारले असून जे गेले त्यांनी परत यावे त्यांचे स्वागत करू एवढेच सांगू इच्छीतो. व्यवस्थापन तुमच्या बाजूने आहे असे विचारल्यावर ते म्हणाले आमचा ३२ वर्षाचा पारदर्शक कारभार हाच आमच्यावरील त्यांचा विश्वास आहे.आजपर्यंत अनेकांनी युनियन स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला पण तो केवळ कंपनीच्या बाहेरच.त्यामुळे विजय आमचाच हे निश्चित.याबाबत गोदरेज अ‍ॅंड बाईज श्रमिक संघ चे दत्ताराम हळदणकर (सहचिटणीस),रामबली यादव (सहचिटणिस)यांनी माहीती दिली.इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते.
प्रिंट हाऊस कंपनीच्या कामगारांमध्ये असंतोष
मुंबई०४मार्च
प्रिंटीग क्षेत्रात अग्रणी असणारया प्रिंट हाऊसच्या कामगारांत कंपनी व्यवस्थापनाच्या अरेरावी कारभाराविरोधात सर्वच पातळीवर असंतोष पसरला आहे.कंपनीने आतापर्यंत अनेक कायमस्वरुपी कामगारांना कोणतेही लेखी कारण न देता नोकरीवरून काढून टाकले आहे व गेल्या १६ दिवसापासून अघोषित टाळेबंदी जाहीर केली आहे.याबाबत कामगारांनी मुंबई श्रमिक संघाच्या नेतृत्वाखाली कंपनीच्या गेटबाहेर ठीय्या आंदोलन सुरु केले आहे.कंपनी पोलीसांमार्फत ही दडपशाही अवलंबत आहे.२ मार्च रोजी रबाळे पोलीसांनी कारण नसताना ३ कामगारांना अटक केली.कामागारांनी पोलीस ठाण्यावर मोर्चा काढल्यावर तिघांना सोडून देण्यात आले.औद्योगिक न्यायालयात केसेसही चालू आहेत.मुंबई श्रमिक संघाचे अध्यक्ष विवेक मोंटेरो यांनी राज्य सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.यासंदर्भात मिळालेली माहीती अशी की दि.१२ फेब्रु वारीला एका कामगाराने जास्तिचे काम(ओवरटाईम)न केल्यामुळे कामावरून काढुन टाकले. त्याला कोणतेही लेखी कारण दिले नाही.कामगारांनी याबाबत जाब विचारला असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली व सुरक्षारक्षकांकरवी बाहेर काढण्यात आले.पुढे १६ फेब्रुवारीपासून कंपनीने टाळेबंदी लावली.कंपनीचे भांडुप व रबाळे येथे दोन कारखाने असून कामगारांची
संख्या ३५० इतकी आहे.मुंबई श्रमिक संघाचे पी.एम.वर्तक म्हणाले की कंपनी प्रिंटिग इंडस्ट्रीचे वेतनही देत नाही. ओवरटाईम करवून घेते पण श्रमाचा हवा तो मोबदला देत नाही.४०जणांना लेखी नोटीस न देता कामावरून काढून टाकले
आहे.बाकीच्यांवर राजिनामा द्याव्या यासाठी दबाव आणत आहे,कारण महाराष्ट्र कामगार कायद्यानुसार १०० अधिक कामगार कामाला असतील तर सरकारच्या परवानगीशिवाय त्यांना कामावरून कमी करता येत नाही.कामगार उपायुक्त ठाणे यांच्या उपस्थितित युनियन व कंपनी यांच्या यापुर्वी बैठका ही झाल्या पण कंपनीच्या ताठर भुमिकेमुळे तोडगा निघाला नाही,२००७ पासून असलेल्या आमच्या युनियनशी त्यांनी साधी बोलणि देखील केलेली नाही. कंपनीच्या कोणत्याही
दबावाखाली आम्ही झुकणार नाही.आमचा लढा कामगारांच्या हक्काच्या बाजूने व भांडवलशाहीच्या विरोधातच असेल.
महागाई विरोधात आंदोलन पेटले.
मुंबई०६मार्च २०१०
वाढती महागाई आणि श्रमिकांच्या ज्वलंत मागण्यांसाठी मुंबईत ३५ प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या "कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती"च्या नेतृत्वाखाली कामगारांनी दि.५ मार्च ला केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत हुतात्मा चौक येथे जेल भरो सत्याग्रह केला.यात महीला वर्गाचा सहभाग लक्षणीय होता.आंदोलन करणारयांना अटक करून आझाद मैदान येथे सोडण्यात आले.यावेळी महागाई वर नियंत्रण आणा,जिवनावश्यक
वस्तुंचा पुरवठा जनतेला रेशनिंगच्या दरावर करा,कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करा,असंघटीत कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा कायदा ताबडतोब अंमलात आणा व त्यासाठी राष्ट्रीय निधीची तरतूद करा,बेरोजगारांवर काम देण्यासाठी निश्चित स्वरुपाची उपाययोजना कर,सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या भांडवलाची निर्गुंतवणुक करु नका या प्रमुख मागण्यावर आवाज
उठवीला गेला.यासंदर्भात कृती समिती चे संयुक्त निमंत्रक ए.डी.गोलंदाज यांना तुमची पुढील दिशा काय असेल असे विचारले असता ते म्हणाले हा केवळ सरकारला इशारा मोर्चा होता. आता पेटून उठण्याची वेळ आली आहे.पुढील धोरण
संघटनांच्या एकत्र बैठकीनंतरच स्पष्ट करण्यात येईल.आज महाराष्ट्रात विविध ठीकाणी सत्याग्रह सुरू असून महाराष्ट्रात ५० हजार तर मुंबईत ५ हजार कामगार महागाईचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत असेही ते म्हणाले. एकूणच या आंदोलनामुळे झोपी गेलेले दबावगट जागे झाले आणी क्षीण झालेली कामगार शक्ती मुंबईत पुन्हा एकदा दिसली.
प्रशांत गायकवाड
